800 Solar Village: भारत सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत अब देशभर में 800 ‘मॉडल सोलर गांव’ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव को स्थापित किया जाएगा।
सोलर गांव का उद्देश्य: ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना
सरकार का यह प्रयास सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का है। देश के हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहां सोलर पैनल और सोलर प्लांट की मदद से ग्रामीणों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े।
800 करोड़ का बजट: हर गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपये
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस धनराशि का उपयोग देशभर में चुने गए 800 ‘मॉडल सोलर गांवों’ के विकास के लिए किया जाएगा। प्रत्येक मॉडल गांव को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे वहां सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना और अन्य संबंधित सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। यह राशि गांवों को सौर ऊर्जा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सहायता करेगी, जिससे ग्रामीणों को सस्ती और स्थायी बिजली मिल सकेगी।
चयन की प्रक्रिया: प्रतिस्पर्धी ढंग से होगा गांवों का चयन
मॉडल सोलर गांव के चयन के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत हर जिले की जिला स्तरीय समिति गांवों का चयन करेगी। इस योजना के तहत चयनित गांवों का मूल्यांकन छह महीने बाद स्थापित की गई वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर किया जाएगा। चयनित गांवों में से प्रत्येक गांव का राजस्व गांव होना अनिवार्य है और इसकी आबादी कम से कम 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) होनी चाहिए। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की निगरानी में किया जाएगा।
पीएम सूर्यघर योजना: सौर ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम
पीएम सूर्यघर योजना का उद्देश्य न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, बल्कि इसे आम जनता तक पहुंचाना भी है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, जिससे उनके बिजली के बिल में बड़ी कमी आती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा सोलर सिस्टम पर ₹30,000 से लेकर ₹78,000 तक की सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे सोलर सिस्टम को लगाने का खर्च भी कम हो जाता है। इस योजना से देश के 1 करोड़ पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है।
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